राजस्थान में डॉक्टरों ने किया राईट टू हेल्थ का विरोध, अस्पतालों में पसरा रहा सन्नाटा

चिकित्सक स्वतंत्र होकर मरीज का इलाज नहीं कर सकता

सरकार का कहना है कि इस बिल के आने से प्राइवेट अस्पतालों में लूट खसोट पर भी लगाम लगेगी। वहीं प्राइवेट अस्पतालों के संचालकों का कहना है कि यदि कड़े प्रावधानों वाला बिल कानून बनता है तो फिर अस्पतालों का संचालन मुश्किल हो जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों के संचालकों का कहना है कि यदि हर व्यक्ति अस्पताल में आकर निशुल्क इलाज करवाएगा तो फिर अस्पताल कैसे चलेंगे।

चिकित्सकों का कहना है कि इस बिल में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनमें कोई भी चिकित्सक स्वतंत्र होकर मरीज का इलाज नहीं कर सकता। चिकित्सकों का कहना है कि कोई भी चिकित्सक मरीज के प्रति लापरवाही नहीं दिखाता। हर मरीज का इलाज पूर्ण जिम्मेदारी के साथ किया जाता है। लेकिन फिर भी कई अवसरों पर मरीज को नहीं बचाया जा सकता। ऐसे में मरीज की मौत के लिए डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।

चिकित्सकों ने यह भी कहा कि प्राइवेट अस्पताल सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और आरजीएचएस योजना में निर्धारित दरों पर मरीजों का इलाज कर रहे हैं तब राइट-टू- हेल्थ के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों पर शिकंजा नहीं कसना चाहिए। प्राइवेट अस्पताल सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के लोगों का इलाज करने को इच्छुक है। असल में डॉक्टरों और सरकार के बीच की लड़ाई में प्रदेश के मरीजों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।