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राजस्थान की पंचायती राज योजनाओं का अवलोकन करने “केरल दल ” पहुंचा जयपुर, राजस्थान पंचायती राज मॉडल सपूर्ण भारत के लिए प्रेरणा स्रोत 

Jaipur.  पंचायतीराज सचिव नवीन जैन ने कहा की राज्य सरकार की विभिन्न योजनायें न केवल अन्य प्रदेशों के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी आदर्श हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायतीराज की योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। जैन इंदिरा गाँधी पंचायतीराज संस्थान के सभागार में राज्य में संचालित पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं के अवलोकन के लिए केरल से बीनू मोलके के नेतृत्व में राजस्थान आए 28 सदस्यीय प्रतिनिधि दल को संबोधित कर रहे थे।
 नवीन जैन ने केरल से आए प्रतिनिधि दल का “पधारो म्हारे देश” कहकर स्वागत किया। इस मौके पर जैन ने पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राजस्थान की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नता से अवगत करवाया। उन्होंने बताया की राज्य की संस्कृति, भौगोलिक स्थिति विश्व पटल पर अपनी अनूठी पहचान बनाये हुए है। इस मौके पर उन्होंने ‘सतत विकास लक्ष्य’ के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा की राजस्थान स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में सम्पूर्ण देश में अग्रणी है। राज्य सरकार दवारा उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देकर प्रदेश के युवाओं को निरंतर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

शासन सचिव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मनेरगा के तहत 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। इसके अलावा मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू की है। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के माध्यम से राज्य के शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ते से आर्थिक एवं मानसिक सम्बल देने का काम किया जा रहा है। जैन ने इस मौके पर दल को बताया की राजस्थान में पंचायती राज संस्थान “ग्लोबल टू लोकल” रूपरेखा के जरिए कार्य कर रही है। उन्होंने पंचायतीराज संस्था का प्रशासनिक ढांचे की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा की राज्य में कुल 11 हजार 272 ग्राम पंचायतों के जरिए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जान तक पहुंचाया जा रहा है।
इस अवसर पर निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन प्रताप सिंह ने पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया की राज्य में स्वच्छता मिशन के तहत विभिन्न स्तर पर जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही राजस्थान “खुले में शौच मुक्त ” प्रदेश होगा। इस मौके पर उपस्थित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने दल से मुलाकात कर केरल में चल रही पंचायतीराज की योजनाओं के बारे में जानकारी ली।
इस अवसर पर राजीविका के प्रोजेक्ट निदेशक हरदीप सिंह, वाटरशेड की संयुक्त निदेशक सुशीला यादव, पंचायतीराज विभाग के संयुक्त सचिव एसआर मीणा के अतिरिक्त विभाग के विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे। केरल से आए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य 13 दिसम्बर तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर पंचायतीराज की विभिन्न योजनाओं और इन योजनाओं के तहत अपनाए जा रहे नवाचारों का अवलोकन करेंगे।
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