kKIA ने वित्त विभाग की बजट पूर्व बैठक में की भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग

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Mazharuddeen Khan

Bhiwadi. राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की ओर से 2023-24 के बजट से पूर्व संभागवार औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक में उनकी समस्याओं व सुझाव को सुना जा रहा है। खुशखेड़ा करोली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन KKIA के अध्यक्ष प्रदीप दायमा व अन्य पदाधिकारियों ने वित्त विभाग बुधवार को जयपुर में आयोजित बजट पूर्व संभाग स्तरीय बैठक में अपनी मांग रखी। दायमा ने खुशखेडा कारोली औद्योगिक क्षेत्र ( Khushkheda Karoli Industrial Area) में डिस्कॉम में सहायक अभियंता कार्यालय खोलने, खुशखेड़ा में रीको द्वारा 31.3.21 को आवंटित भूमि पर 33/11 केवीए सबस्टेशन मंजूर करने तथा राज्य सरकार की रिप्स-2019 पॉलिसी के तहत उद्योगिक इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट को पुनः लागू करने की मांग की गई है। इसी तरह स्टेट हाईवे 25 पर भिवाड़ी टोल को टपूकड़ा व तिजारा के बीच मे स्थान्तरित करने, ग्रेटर भिवाड़ी के प्रोजेक्ट को मजबूती देने के लिए राजस्थान सीमा में नीमराना से भिवाड़ी वाया खुशखेड़ा सीधी कनेक्टिविटी  के लिए रोड की गई घोषणा को पूरा करने तथा भिवाड़ी के क्षेत्रवासियों  ,उद्योगपतियो  की जन भावना को ध्यान रखते हुए भिवाड़ी को जिला घोषित करने एवं रीको के नए विकसित औद्योगिक क्षेत्रो में युवा व महिला उद्यमियों को सस्ती दर पर बिना नीलामी के आवंटन करने की मांग की गई है। अध्यक्ष प्रदीप दायमा ने उम्मीद जताई कि उनकी मांगो को आगामी बजट में शामिल किया जाएगा। प्रतिनिधिमण्डल में केकेआईए  अध्य्क्ष प्रदीप दायमा, महासचिव उमेद सिंह व सचिव राहुल सिंह शामिल थे।

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