इन्वेस्ट राजस्थान समिट-2022 का एमएसएमई कान्क्लेव : प्रदेश में एमएसएमई का भविष्य उज्ज्वल, हर परिस्थिति में निवेशकों के साथ राज्य सरकार

Jaipur.  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत CM Ashok Gahlot ने कहा कि राज्य में एमएसएमई सेक्टर MSME Sector जितना मजबूत सेक्टर होगा, उतनी ही तेजी से आर्थिक प्रगति होगी। आज देश की जीडीपी में एमएसएमई का 30 फीसदी योगदान है। राजस्थान में लगभग 6 लाख से अधिक एमएसएमई उद्योग स्थापित है और यहां 1.35 लाख से अधिक निर्यातक है। इस सेक्टर में रोजगार की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने इसी सोच के साथ एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतिगत फैसले लिए है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई का भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल है।

गहलोत शनिवार को जेईसीसी, सीतापुरा में आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट-2022 के तहत एमएसएमई कॉन्क्लेव एवं समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एमएसएमई कॉन्क्लेव के ‘थिंकिंग बिग, थिंकिंग स्मार्ट’ सत्र में कहा कि समिट से प्रदेश में निवेश का एक नया वातावरण बना है। समिट में इन्वेस्टर्स द्वारा राज्य की नीतियों का खुले मन से तारीफ करना व इन्वेस्टमेंट के लिए ’बेस्ट डेस्टिनेशन’ बताना सफलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में ऐसा माहौल विकसित कर रहे हैं, जिससे कि हर क्षेत्र में उद्योग स्थापित हो सकें और रोजगार बढ़ सकें। राज्य सरकार हर समय और हर परिस्थिति में निवेषकों के साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर एमओयू और प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार का हर अधिकारी-कर्मचारी समर्पित होकर निवेशकों की  जरुरतों को समयबद्ध पूरा कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, हमारे द्वारा  निवेशकों के उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान कायम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए जाएंगे।

गहलोत ने कहा कि उद्यमी वहीं निवेश करते है, जहां अच्छा माहौल होता है। हमने सडक तंत्र को मजबूत बनाया है। औद्योगिक विकास के लिए नीतिगत निर्णयों से ऐसा माहौल विकसित किया है कि निवेषकों को समस्याएं नहीं आएंगी। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी रैंक और प्रतिव्यक्ति आय बढ़ना प्रदेष की सुख समृद्धि को दर्शाता है।

गहलोत ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने देश में औद्योगिक विकास की नींव रखी। इसके बाद से एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिलता गया। नेशनल प्लानिंग कमीशन के आधार पर देश में नीतियां और अधिनियम बने, जिससे विकास संभव हुआ। उसी आधार पर राज्य सरकार भी एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है।

गहलोत ने कहा कि राज्य में एमएसएमई के महत्व, उसकी जरूरतों और उनकी कठिनाइयों को समझते हुए 2019 में एमएसएमई एक्ट लाया गया, जो वरदान साबित हुआ। वर्ष 2022-23 के बजट में इस अधिनियम के तहत एमएसएमई को सरकार की स्वीकृति, अनुमति, निरीक्षण से 3 वर्ष तक मिलने वाली छूट को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान एमएसएमई को जो आर्थिक हानि हुई, उससे राहत दिलाने के लिए अहम फैसले लिए। एमनेस्टी योजना लाकर कई प्रकार की छूट प्रदान की गई।

गहलोत ने कहा कि नई एमएसएमई नीति का उद्देश्य स्टेट जीडीपी और निर्यात में एमएसएमई के योगदान को बढ़ाना है। एमएसएमई उद्योगों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और हम निर्यात की दिशा में और आगे बढ़ेंगे। एमएसएमई पॉलिसी में रिसर्च एंड डवलपमेंट में सहायता, ई-बाजार की सुविधा, क्लस्टर डवलपमेंट, सुरक्षा योजना और रिस्क कवरेज का प्रावधान भी किया गया है।

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने में अग्रणी है। सितंबर में ही प्रथम हस्तशिल्प नीति लॉन्च की गई। यह हैंडीक्राफ्ट यूनिट के उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग, लुप्त हो रहे परंपरागत हैंडीक्राफ्ट्स को बचाने और उत्पादों को नया स्वरूप देकर निर्यात योग्य बनाने और दुनिया में पहचान दिलाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

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