देश में हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला पहला प्रदेश बनेगा राजस्थान

रावत ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य ने अक्षत ऊर्जा के क्षेत्र मे  अभूतपूर्व प्रगति की है। आज राजस्थान सोलर ऊर्जा के क्षेत्र मे  पूरे देश में प्रथम है। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग पर जोर दिया। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों पर उद्यमियों द्वारा दिये गए सुझावों और फीडबैक पर उचित कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार उद्यमियों को साथ में लेकर चलेगी।

भारत सरकार के डीपीआईआईटी (डिपार्टमेंट फ़ॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड) विभाग के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि राजस्थान में 10 लाख करोड़ के एमओयू करना और उसमें से 2 लाख करोड़ का क्रियान्वयन करना सराहनीय उपलब्धि है। उन्होंने निवेशकों से राजस्थान में निवेश करने का आह्वान भी किया।

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 मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविंद मायाराम ने उद्योग जगत और सरकारी एजेंसीज को आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस पर कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की ग्रोथ 2025 तक 7.8 बिलियन होने की संभावना है। साथ ही, ड्रोन मार्केट की ग्रोथ भारत में 2026 तक 1. 81 बिलियन हो जाएगी। उन्होंने प्रेसिजन फार्मिंग और डिजिटल हेल्थकेअर पर कार्य करने पर भी जोर दिया।

सीआईआई ग्रीन कंपनी के चेयरमैन प्रदीप भार्गव ने कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की। अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग वीनू गुप्ता भी कॉन्क्लेव में उपस्थित रही। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव आशुतोष एटी पेडणेकर, ग्रेविटा ग्रुप के चेयरमैन रजत अग्रवाल, त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाईस चेयरमैन निखिल साहनी, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ प्रवीर सिन्हा ने भी संबोधित किया।