राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक से राजस्थान में तैयार हो रही नई खेल संस्कृति

NCR Times bundi. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में आयोजित हो रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलपिंक अपने आप में एक अनूठी पहल है। इससे प्रदेश की ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मंच मिला है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि ओलम्पिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ खेलों जैसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धाओं में देश के खिलाड़ी बड़ी संख्या में मेडल लेकर आएं। प्रदेश के खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशने तथा उनको राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्द्धाओं के लिए तैयार करने में राज्य सरकार की यह पहल बड़ी भूमिका निभाएगी।

 गहलोत शुक्रवार को बूंदी के नैनवां में राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक के ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं के समापन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक के माध्यम से उनकी खोज की जा रही है तथा इसके बाद उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खिलाडियों को अच्छे कोच और मैदान उपलब्ध करवाए जाएंगे। राज्य सरकार हर पंचायत में खेल मैदान एवं हर जिले में सुविधायुक्त स्टेडियम उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रही है। खेलों के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाना राज्य सरकार का ध्येय है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलपिंक खेलों से तैयार हुए खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल से भविष्य में सुखद परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण ओलम्पिक में 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया है तथा 2 लाख से अधिक टीमें बनी है। इनमें 10 लाख महिलाएं भी शामिल है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है।

 गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने खेल एवं खिलाड़ियों के हित में लगातार निर्णय लिए हैं। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण, 229 प्रतिभावान खिलाड़ियों को आउट आफ र्टन नौकरी देने के साथ ही कोच और खिलाड़ियों के लिए पेंशन का भी प्रावधान कर दिया हैं। राज्य सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ रूपए तक कर दिया है। ग्रामीण ओलम्पिक खेलों में बड़ी संख्या में सभी आयुवर्ग, सम्प्रदायों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि खेल में भाग लेने से प्रतिभागियों में अच्छे स्वास्थ्य के साथ-साथ निर्णय लेने की क्षमता, दूरदर्शिता के साथ आपसी भाईचारे की भावना का विकास होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सिर्फ राजस्थान ही एक मात्र ऐसा राज्य है, जहां राज्य सरकार चिरंजीवी बीमा योजना के माध्यम से आम प्रदेशवासियों को 10 लाख का बीमा दिया जा रहा है। इसके अलावा 5 लाख रूपए का दुर्घटना बीमा कवर भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि योजना में लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी जटिल बीमारियों के मंहगे इलाज में 10 लाख की सीमा नहीं रखी गई है। आईपीडी, ओपीडी में सभी प्रकार के इलाज निःशुल्क कर दिए गए हैं। प्रदेशवासियों को राहत देते हुए सीटी स्केन, एमआरआई स्केन जैसी मंहगी जांचें भी निःशुल्क कर दी गई हैं। इन निर्णयों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान एक अग्रणी राज्य बनकर उभरा है।

 गहलोत ने कहा कि जल्द ही राज्य सरकार द्वारा 1.33 करोड़ परिवारों की महिला मुखियाओं को निःशुल्क स्मार्ट फोन और तीन साल की इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे परिवार की महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी घर बैठे प्राप्त हो सकेगी। स्मार्ट फोन के माध्यम सेे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे।

गहलोत ने कहा कि मंहगाई के इस दौर में जनकेंद्रित नीतियां बनाकर आमजन को अधिक से अधिक राहत प्रदान करना एक संवेदनशील और जवाबदेही सरकार का कर्तव्य है। निशुल्क उपचार, गरीब विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा, बिजली बिलों में छूट, प्रदेश में बुजुर्ग, विधवाओं और विशेष योग्यजनों सहित 1 करोड लोगों को पेंशन देकर राज्य सरकार द्वारा सभी पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 13 जिलों में आमजन और किसानों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योजना से राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई जल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए। प्रधानमंत्री स्वयं अपनी सभाओं में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का समर्थन कर चुके हैं। अनावश्यक देरी से परियोजना की लागत बढ़ेगी व प्रदेशवासी परियोजना के लाभ से वंचित होंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य के कई जिलों में अतिवृष्टि से किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। इन क्षेत्रों में गिरदावरी का कार्य करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी क्षेत्रों में आमजन के हितों को केंद्र में रखकर निर्णय ले रही है। किसानों के लिए अलग से कृषि बजट लाने वाला राजस्थान एक मात्र राज्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से लाखों किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है। इसी प्रकार 50 यूनिट निःशुल्क किए जाने के फैसले से करीब 42 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से आज राज्य ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। श्री गहलोत ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय में 500 बालिकाऐं होने पर कॉलेज खोलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 210 महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें 90 कन्या महाविद्यालय शामिल हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के द्वारा वंचित तबके के विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर रहे हैं।