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राजस्थान में तैयार हो रही है नवीन खेल संस्कृति, राज्य में खेल और खिलाड़ियों के लिए अपार संभावनाएं 

– 3106 करोड़ रूपये की धौलपुर-भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना के लिए घोषणा

– 66.55 करोड़ रुपए के विकास कार्याें का लोकार्पण एवं शिलान्यास

– ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे केन्द्र सरकार

NCR Times Bharatpur। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार प्रदेश में नए खेल स्टेडियम, संसाधनों और अन्य खेल सुविधाएं खिलाड़ियों को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जरिए अभी प्रतिभाओं की खोज की जा रही है। आगे अनुभवी खेल प्रशिक्षकों से उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिलाना और सर्वश्रेष्ठ खेल माहौल तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। खेल और खिलाड़ी के लिए वित्त की कमी नहीं आने दी जाएगी। जिला स्तर पर खेल अकादमियां और छात्रावास भी बनाए जा रहे हैं।
 गहलोत भरतपुर जिले के कुम्हेर के पला गांव में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेलने की कोई उम्र नहीं होती है। इसलिए ग्रामीण ओलंपिक खेलों में आयु की कोई सीमा नहीं रखी गई है। मैदान में दादा-पोता भी खेल रहे हैं। इससे प्रदेश में नई खेल संस्कृति बन रही है। इन खेलों में आपसी भाईचारा और सामाजिक समरसता का माहौल बना है और यही क्षेत्र में चहुंमुखी विकास में अहम भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आश्वस्त हैं कि ग्रामीण ओलंपिक की प्रतिभाएं भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता बनकर परिवार, गांव और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। अब हर साल ग्रामीण ओलंपिक खेल होंगे और इनके बाद शहरी ओलंपिक खेल भी आयोजित कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्मान राशि कई गुना बढ़ाई गई है। सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के साथ 229 खिलाड़ियों को आउट-ऑफ-टर्न नियुक्तियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि खेल जगत में राजस्थान आगे बढ़े, इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

30 लाख खिलाड़ियों में 10 लाख महिलाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक में 30 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें लगभग 10 लाख महिला खिलाड़ी हैं। यह संख्या प्रदेश में बालिका प्रोत्साहन की दिशा में ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बालिका शिक्षा में अनुकरणीय पहल की गई है। अब जिस विद्यालय में 500 छात्राएं अध्यनरत हैं वहां पर छात्राओं के लिए महाविद्यालय खोला जाएगा। साथ ही, प्रदेश की 1.33 करोड़ परिवारों की महिला मुखियाओं को शीघ्र ही 3 साल की इंटरनेट सुविधा के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा, जिससे वे बातचीत करने के साथ सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित हो सकेंगी।

सामाजिक सुरक्षा के लिए लगभग 1 करोड़ को पेंशन

गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना हमारा ध्येय है। प्रदेश के लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है। वहीं, राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) को लागू कर उन्हें भविष्य की चिंता से मुक्त कराया है।

 चिरंजीवी योजना से आमजन को मिला आर्थिक संबल

पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने कहा कि चिरंजीवी योजना से आमजन को आर्थिक संबल मिला है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भरतपुर में विकास के उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना में जिले की दो ग्राम पंचायतों का हर परिवार जुड़ चुका है। योजना से वंचितों को जोड़ने के लिए सभी मिलकर कार्य और प्रचार-प्रसार करें।

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