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अवैध खनन गतिविधियों के 952 प्रकरणों में 339 एफआईआर दर्ज, 164 व्यक्ति पुलिस गिरफ्तार, चार करोड़ का जुर्माना वसूला

-कार्यवाही में अतिरिक्त निदेशक जयपुर कार्यक्षेत्र व एमई स्तर पर भीलवाड़ा अव्वल

-बडी मशीनों की जब्ती पर जोर, 46 बड़ी मशीनें व 917 वाहन जब्त

-जिला स्तर पर कलक्टर व एसपी कर रहे हैं मानिटरिंग

एनसीआर टाईम्स, जयपुर। राज्य में अवैध खनन गतिविधियाें कि विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करते हुए पिछले 19 दिनों में प्रदेश में अब तक 952 प्रकरणों में 339 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं वहीं 164 व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। राज्य भर में चार करोड़ 36 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है।
   गौरतलब है कि पिछले माह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियाें के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश देने के बाद खान विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग व स्थानीय प्रशासन के सहयोग से राज्य भर में सख्त कार्यवाही जारी है। गहलोत के निर्देश के बाद खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों पर जीरो टोलरेंस का सख्त मैसेज देते हुए अधिकारियों को स्थानीय प्रशासन से समन्वय बनाते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए। एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने जिला कलक्टरों से समन्वय बनाते हुए जिला कलक्टर द्वारा डिस्टि्रक्ट स्पेशल टीमों का गठन करवाया गया। मुख्य सचिव उषा शर्मा द्वारा वीसी के माध्यम से जिला कलक्टरों व अधिकारियों से फीड बैक के साथ ही सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में संयुक्त कार्यवाही अभियान की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल व निदेशक माइंस केबी पण्डया के स्तर पर मोनेटरिंग की जा रही हैं। वहीं अतिरिक्त निदेशक  नरेन्द्र कोठ्यारी को इस अभियान के समन्वय के लिए प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।
  प्रदेश में 21 जुलाई से जारी अभियान में 8 अगस्त तक खान विभाग द्वारा 726, पुलिस द्वारा 210 और वन विभाग स्तर पर 25 प्रकरण सामने आये हैं। अभियान में 339 एफआईआर दर्ज कराई गई है जिसमें माइंस विभाग द्वारा 184, पुलिस द्वारा 131 और वन विभाग द्वारा 24 एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसी तरह से तीनों विभागों के प्रयासों से 164 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभियान के दौरान पिछले 19 दिनों मेें बड़ी मशीनों की जब्ती पर भी बल रहा है और माइंस विभाग द्वारा 43 व पुलिस प्रशासन द्वारा 3 बड़ी मशीने जब्त की गई है वहीं कुल 917 वाहन जब्त किए जा चुके हैं। इस दौरान खान विभाग द्वारा करीब चार करोड़ रु. और पुलिस व वन विभाग द्वारा 36 लाख रु. से अधिक का जुर्माना भी वसूला जा चुका है।
  राज्य में अतिरिक्त निदेशक जयपुर बीएस सोढ़ा के निर्देशन में एसएमई प्रताप मीणा, जय गुरुबख्सानी, केसी गोयल, एमई श्रीकृष्ण शर्मा व अन्य अधिकारियों द्वारा सर्वाधिक अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण के 248 प्रकरण सामने आये हैं। वहीं अतिरिक्त निदेशक उदयपुर महेश माथुर के निर्देशन में एसएमई अरविन्द नन्दवाना, एमई जिनेश हुमड व अन्य अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही में 187 प्रकरण सामने आये हैं। समूचे प्रदेश में सर्वाधिक 66 कार्यवाही भीलवाडा में की गई है।
  अतिरिक्त निदेशक जोधपुर महेश माथुर के ही निर्देशन में एसएमई धमेन्द्र लोहार, भीम सिंह, एमई प्रवीण अग्रवाल,  आरएस बलारा सहित अन्य अधिकारियों द्वारा 133 कार्यवाही की गई है। इसी तरह से अतिरिक्त निदेशक कोटा  महावीर मीणा के निर्देशन में एसएमई अविनाश कुलदीप एमई आरएन मंगल, गौरव मीणा आदि अधिकारियों ने 158 मामलों में कार्यवाही की है।  अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण के विरुद्ध की जा रही राज्यव्यापी कार्यवाही की जिला स्तर पर जिला कलक्टर व एसपी द्वारा मोनेटरिंग की जा रही है।

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