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राजस्थान राज्य सूचना आयोग की पहल से अपीलार्थियों को मिली राहत, चार विशेष अदालतों में एक ही दिन में 237 में से 234 द्वितीय अपीलें देय सूचना देकर निस्तारित

एनसीआर टाईम्स, उदयपुर। राजस्थान राज्य सूचना आयोग लंबित अपीलों के निस्तारण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। मुख्य सूचना आयुक्त डी बी गुप्ता लंबित मामलों को लेकर बेहद गंभीर हैं एवं इसके लिए अब विशेष अदालतों का भी आयोजन कर रहे हैं।
जयपुर के बाद इस तरह की विशेष अदालत का आयोजन पहली बार उदयपुर में किया गया, जहां एक ही दिन में 237 द्वितीय अपीलों में से 234 अपीलों का देय सूचना देकर निस्तारण कर दिया गया। कुल 237 अपीलों में 234 अपीलों में देय सूचना अपीलार्थियों को देने से अपीलार्थियों को भी राहत मिली। इस दौरान मुख्य सूचना आयुक्त डी बी गुप्ता एवं अन्य सूचना आयुक्तों ने अपीलार्थियों की परिवेदनाओं को गंभीरता से सुना एवं संवेदनशीलता का परिचय देते हुए प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करवाया।
कलेक्ट्रेट में चार कक्षों में दिनभर चली अदालत
जिला कलेक्ट्रेट के चार कक्षों में राज्य सूचना आयोग द्वारा विशिष्ट अदालतें आयोजित हुई जिनमें मुख्य सूचना आयुक्त  डी बी गुप्ता, सूचना आयुक्त आर पी बरवड़,  लक्ष्मण सिंह राठौड़ एवं  शीतल धनकड़ ने सुनवाई कर अपीलार्थियों को राहत दी।

आयोग ने प्रदेश में प्रति माह लगभग 1450 प्रकरणों का निस्तारण कर बनाया कीर्तिमान

मुख्य सूचना आयुक्त गुप्ता ने बताया है कि 1 जनवरी 2021 को आयोग में कुल 15803 द्वितीय अपील लंबित थी। उसके पश्चात् माह जुलाई 2022 तक 17270 अपीले और रजिस्टर्ड हुई। कोरोना के चलते सूचना आयोग में तकरीबन 105 दिवसों में सुनवाई स्थगित रही परंतु इस अवधि के दौरान डाक से नये प्रकरण दर्ज होते रहे। आयोग में वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त व आयुक्तगणों की टीम के 19 माह के कार्यकाल में 15 माह 15 दिन ही समस्त कोर्ट संचालित हुई। इस दौरान अथक प्रयासों से कुल 22014 द्वितीय अपीलों का निस्तारण किया गया। फलस्वरूप 11059 द्वितीय अपील शेष रह गयी है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सूचना आयोग में प्रतिमाह औसतन 1000 नये प्रकरण दर्ज हो जाते है। इस कार्यकाल में प्रति माह लगभग 1450 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जो कि आयोग में एक नया कीर्तिमान है।

पूर्व में जयपुर में आयोजित हो चुकी विशिष्ट अदालतें


इससे पूर्व राज्य सूचना आयोग में नवाचार करते हुए जयपुर में तीन विशिष्ट अदालतों का आयोजन किया जिसमें नगर निगम जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं शिक्षा विभाग में लम्बित अपीलों की सुनवाई की जाकर कुल 1019 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। नवाचार के क्रम में सूचना आयोग द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर द्वितीय अपील व परिवाद दर्ज किये जाएंगे। साथ ही सूचना आयोग द्वारा अपने समस्त पत्राचार अब सरकार के स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया जाएगा। इसका विधिवत आरंभ 25 फरवरी 2022 को हो चुका है।

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