राजस्थान को मिलेगा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की सभी योजनाओं का फायदा

एनसीआर टाईम्स, जयपुर। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विवेक कुमार देवांगन ने विश्वास दिलाया कि केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम  के तहत चलाई जा रही सभी  योजनाओं का लाभ प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक मिले, इसके लिए पूरा सहयोग किया जाएगा। देवांगन सोमवार को यहां विद्युत भवन में आयोजित बैठक में राजस्थान डिस्कॉम एवं आरईसी, राजस्थान के कार्याे एवं ग्रामीण विद्युतिकरण से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एलपीएस के प्रकरणों के समाधान के लिए आरईसी व पीएफसी के स्तर पर विचार किया जाएगा और जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा।

बैठक के प्रारम्भ में प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा एवं अध्यक्ष डिस्कॉम भास्कर ए. सावंत द्वारा प्रदेश की बिजली कम्पनियों की स्थिति एवं केन्द्रीय योजनाओ के क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने इसके तहत राजस्थान डिस्कॉम, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा किए जा रहे कार्याे के बारे में विस्तार से बताया। श्री सांवत ने बताया कि प्रदेश में उपलब्ध कुल बिजली का 41 प्रतिशत उपभोग कृषि क्षेत्र में हो रहा है। उन्होंने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि जहां कृषि क्षेत्र में बिजली का उपभोग 40 प्रतिशत से अधिक हो, वहां कुसुम कम्पोनेन्ट-सी योजना में केन्द्र सरकार का अनुदान 30 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा ने राजस्थान डिस्कॉम से संबंधित प्रमुख मुद्दों के बारे में जानकारी दी तथा केन्द्र के स्तर पर इनके त्वरित समाधान के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कॉमन मीटर डाटा मैनेजमेंट सिस्टम को रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम के साथ अनुमत किया जाए। साथ ही सौभाग्य योजना के बचे हुए घरेलू कनेक्शनों को आरडीएसएस योजना में सम्मिलित करने पर विचार किया जाए।

बैठक के दौरान राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक टी. रविकान्त द्वारा प्रसारण निगम के सिस्टम के बारे में बताया गया। उन्होने बताया कि निजी क्षेत्र द्वारा अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। विद्युत उत्पादन को देखते हुए आगामी पांच साल में प्रसारण निगम को नए जीएसएस एवं लाइनों की क्षमता आदि बढ़ाने का बहुत कार्य करना पड़ेगा। उन्होंने ग्रीन एनर्जी कोरिडोर के लिए कम दर पर लोन दिलवाने का भी अनुरोध किया।

आरईसी राजस्थान के अधिकारियों द्वारा प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों एवं चलाई जा रही योजनाओं के बारें में प्रजेन्टेशन दिया गया। प्रजेन्टेशन में गत 5 वर्षाे में राजस्थान की बिजली कम्पनियों को किए गए सहयोग एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं सहित लेट पेमेन्ट सरचार्ज के बारे में बताया गया। बैठक में जयपुर डिस्कॉम प्रबंध निदेशक अजीत कुमार सक्सेना, अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक एन. एस. निर्वाण, जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक प्रमोद टांक सहित विद्युत निगमों व आरईसी राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।