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राजस्थान के सभी जिलों में समय पर पहुंचे प्राकृतिक गैस, दूर होंगी पाइपलाइन बिछाने में आ रही मुश्किलें

एनसीआर टाईम्स, जयपुर। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी)  प्लान के तहत राज्य में गैस पाइप लाइन बिछाने का काम निर्बाध और समयबद्ध तरीके से हो इसके लिए संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाएँ। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए अधिकृत कम्पनियों को लैण्ड अलॉटमेंट या विभागों से एनओसी लेने जैसे कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए एसओपी बनाई जाए तथा त्वरित कार्यवाही के लिए सिंगल विंडो पॉलिसी लागू की जानी चाहिये।
मुख्य सचिव गुरूवार को सचिवालय में प्रदेश में सीएनजी तथा डीपीएनजी नेटवर्क की प्रगति की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के सभी जिलों में पाइप लाइन से घरेलू गैस उपलब्ध करवाने के लिए नेटवर्क का विकास समयबद्ध तरीके से पूरा हो। उन्होंने इस कार्य के लिए अधिकृत कम्पनियों से उनके सामने आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी अवरोधों को दूर करने के हरसंभव प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि गैस पाइपलाइन बिछाने तथा सीएनजी स्टेशनों की स्थापना के लिए आधारभूत ढ़ांचा विकसित करने में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन्हें दूर किया जाएगा।
8 साल में 96 लाख घरों में पहुंचेगी पाइपलाइन से गैस
अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग सुबोध अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में आगामी 8 साल में 96 लाख से अधिक पाइप लाइन से घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कार्य के लिए 37 हजार 824 इंच किलोमीटर गैस पाइप लाइन बिछाने तथा 1187 सीएनजी स्टेशनों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए प्रदेश में 14 कम्पनियों को अधिकृत किया गया है।
राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के प्रबंध संचालक मोहन सिंह ने बताया कि अब पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा राज्य के सभी 33 जिलों के लिए अधिकृत कर दिया गया है। उन्होंने प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी)  प्लान के तहत हो रहे कार्यों की वर्तमान स्थिति  व भावी कार्य योजना के बारे में पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगले 2 सालों में प्रदेश के विभिन्न शहरों में 274 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 13 लाख 34 हजार 581 घरेलू पीएनजी कनेक्शन तथा 15 हजार 600 इंच-किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है।
बैठक में राजस्व विभाग, रीको, गृह, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय विकास तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों तथा अधिकृत कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने वीसी के माध्यम से भाग लिया।

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