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राजस्थान में अगले साल मार्च तक बनाई जाएंगी 2024 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां

Jaipur. सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य पूरा करने के लिए मार्च, 2023 तक 2024 नई ग्राम सेवा सहकारी समितिया बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी जिलों को लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चुनाव पूरे होने के पश्चात इसे मिशन मोड के रूप में पूरा किया जाए।
 गुहा बुधवार को सहकार भवन में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन, गोदाम निर्माण तथा कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना के संबंध में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से अक्टूबर, 2022 तक 1275 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। इस वर्ष भी 368 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाई जा चुकी हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि तय समय में जिलेवार आवंटित लक्ष्य को अधिकारी पूरा करें ताकि किसानों को उनके घर के समीप ही ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से मिलने वाली ऋण, खाद जैसी सुविधाएं शीघ्र मिल सकें।
     प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता से जोड़ने के लिए नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन में हिस्सा राशि को 5 लाख से कम कर 3 लाख रूपये तथा सदस्य संख्या को 500 से घटाकर 300 किया गया है। इससे नई समितियों के गठन में आसानी होगी। उन्होंने बजट घोषणा वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के तहत स्वीकृत गोदाम निर्माण की स्थिति एवं पूर्ण निर्मित गोदामों के उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के निर्माणाधीन गोदामों को दिसम्बर, 2022 तक पूरा करें तथा शीघ्र ही उपयोगिता प्रमाण पत्र भी विभाग को भिजवायें।
 गुहा ने कहा कि किसानों को रियायती दरों पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2020-21 में 12.16 करोड़ रूपये की अनुदान राशि से 152 कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना ग्राम सेवा सहकारी समितियों में की गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि 260 कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना के लिए 20.80 करोड़ रूपये की अनुदान राशि जारी की जा चुकी है। अतः तीन माह के भीतर 260 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हो जानी चाहिए, जिससे स्थानीय किसानों की कृषि यंत्रों से जुड़ी जरूरतें पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि 600 और नए कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए 427 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा शेष प्रस्ताव शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राप्त प्रस्तावों में से 288 कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्वीकृति शीघ्र जारी की जाएगी।
     रजिस्ट्रार, सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि 7282 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से  90 प्रतिशत समितियों में गोदाम हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि राज सहकार पोर्टल पर सभी गोदामों की सूचना 30 अक्टूबर तक अपलोड करें। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त खंडीय रजिस्ट्रार गोदाम निर्माण एवं नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लिए साप्ताहिक समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या आने पर विभाग को सूचित करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी बजट घोषणाओं को गंभीरता से लेते हुए उन्हें दिए गए लक्ष्यों के अनुरूप समय पर पूरा करें।
     वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग  में अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम)  राजीव लोचन शर्मा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रोसेसिंग) जितेन्द्र शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार संजय पाठक, संयुक्त रजिस्ट्रार (आयोजना) सोनल माथुर सहित सभी संभाग से जुड़े अतिरिक्त खंडीय रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक,सभी जिला उप रजिस्ट्रार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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